कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, सैलरी में होगी 23.5 प्रतिशत बढ़ोतरी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के अधीन कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को जल्द ही एक खुशखबरी मिल सकती है, जिसके तहत केंद्र के एम्प्लॉइज की सैलरी में 23.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की जा सकती है। गौरतलब है कि एके माथुर की अगुआई वाले कमीशन ने सरकारी एम्पलॉइज की मिनिमन सैलरी 18 हजार करने की सिफारिश की है।

दरअसल, सरकार की ओर से जून के आखिर तक 7वां वेतन आयोग को लेकर कैबिनेट में मीटिंग होने वाली है। इसमें वित्त मंत्रालय की ओर से सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

सेवंथ पे कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर ने कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपीं थीं। यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इसकी टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।

अब 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है। इन सिफारिशों का 47 लाख एम्प्लॉइज और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। सरकार पर इस बढ़ोतरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को कैबिनेट के सामने रखे जाने और नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पगार में 23.5 प्रतिशत और पेंशन में एवरेज 24 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है। इसके तहत मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।

सिफारिशों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 3% इंक्रीमेंट और बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात भी कही गई है। केंद्र के सभी एम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए एम्प्लॉइज भी होंगे। इसके अतिरिक्त, ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एवं जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी। सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म किया जाना बताया गया है।